बीएमएचआरसी में होगा कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यभर से आने वाले लोगों का इलाज

प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने भोपाल के गैस पीड़ितों के अस्पताल बीएमएचआरसी को राज्य स्तरीय कोविड-19 उपचार संस्थान बनाया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीएमएचआरसी को भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार के लिए बनाया गया है। इसे अब कोविड-19 के मरीजों का ही इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी को राज्य में मध्य प्रदेश 'पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949' की धारा 51 के तहत संक्रामक रोग घोषित किया गया है।


प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गैस पीड़ितों का इलाज कमला नेहरू अस्पताल में किया जाएगा। बीएमएचआरसी में विभिन्न विभागों में 375 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है। इलाज के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाता है। गैस पीड़ित मरीजों को कमला नेहरु अस्पताल में शिफ्ट किए जाने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज की तारीख में 375 बेड वाले इस अस्पताल में करीब 300 मरीज भर्ती है। यहां करीब 200 गैस पीड़ित प्रतिदिन इलाज कराने आते हैं।



पांच की रिपोर्ट आई निगेटिव
जेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना के छह संदिग्धों में पांच की रिपोर्ट सोमवार देर रात निगेटिव आई है। एक की रिपोर्ट आना बाकी है। अक्षय अस्पताल में भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट भी निगेटिव है। शहर में रविवार को मिली पहली कोरोना पॉजिटिव युवती का एम्स में इलाज चल रहा है। उसे कोई तकलीफ नहीं है। उसके पिता व अन्य रिश्तेदारों के सैंपल भी मंगलवार को लिए गए हैं। अभी तक युवती व उसके पिता के संपर्क में आए 157 लोगों की पहचान कर उन्हें अलग रहने को कहा गया है। भोपाल में आज की स्थिति में 379 लोग घरों में आइसोलेशन में हैं।


अस्पतालों में सामान्य ओपीडी बंद
कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए अस्पतालों में भीड़ कम की जा रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों व जिला अस्पतालों में आगामी आदेश तक के लिए सामान्य ओपीडी मंगलवार से बंद कर दी गई है। यहां सिर्फ फ्लू ओपीडी में सर्दी-जुकाम के मरीजों व मेडिकल, सर्जिकल, ट्रामा, मातृ एवं शिशु रोग संबंधी इमरजेंसी में रोगियों को इलाज मिलेगा। इसका मकसद यह है कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का ज्यादा उपयोग कोरोना संदिग्धों व मरीजों के लिए किया जा सके। स्वास्थ्य आयुक्त ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं